land rule update !भारतीय जमीन मालक आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि युगप्रवर्तक निर्णय घेतला आहे. तब्बल ११७ वर्षांपासून चालत आलेल्या जुन्या जमीन व्यवहार कायद्याला (Registration Act, 1908) आता कायमचा निरोप देण्यात आला आहे. त्याची जागा घेतली आहे, एका पूर्णतः नव्या, डिजिटल कायद्याने (Draft Registration Bill, 2025). या क्रांतिकारी बदलामुळे जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया केवळ सुलभच नाही, तर पारदर्शक, जलद आणि भ्रष्टाचारमुक्त होणार आहे.
पूर्वी जमीन नोंदणीसाठी (Registry) सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे, कागदपत्रांचा गोंधळ आणि दलालीची समस्या शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पूजलेली होती. मात्र, आता ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘ऑनलाइन’ प्लॅटफॉर्मवर आणली गेली आहे. हा बदल नेमका काय आहे आणि सामान्य शेतकरी व जमीन मालकांना याचा काय फायदा होईल, हे सविस्तर पाहूया.
१. जुन्या कायद्याचा अस्त: डिजिटल युगाची नवी दिशा :
जमीन नोंदणीची जुनी पद्धत १९०८ च्या कायद्यावर आधारित होती, जी आजच्या प्रगत तंत्रज्ञान युगात पूर्णपणे कालबाह्य ठरत होती.
- सरकारी कार्यालयांचे फेरे बंद: आता जमीन खरेदी-विक्रीसाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसील किंवा दुय्यम निबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) जाण्याची गरज जवळपास संपुष्टात येणार आहे.
- प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन: संपूर्ण जमीन व्यवहाराची नोंदणी आणि तपासणीची प्रक्रिया आता सरकारी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे (E-Registration) पूर्ण करता येणार आहे.
- वेळेची व पैशांची मोठी बचत: यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल. त्याचबरोबर, दलाली आणि भ्रष्टाचाराला कायमचा आळा बसेल.
२. डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया: पारदर्शकतेचा नवा मापदंड :
नवा डिजिटल कायदा जमीन व्यवहाराला एका क्लिकवर घेऊन आला आहे.
- ऑनलाइन अर्ज प्रणाली: जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी आवश्यक असणारे सर्व अर्ज आता केवळ ऑनलाइन पोर्टलवरूनच भरावे लागतील.
- आधार-पॅन संलग्नता: विक्रेता आणि खरेदीदार या दोघांची माहिती आधार कार्ड (Aadhaar Card) आणि पॅनकार्डशी (PAN Card) थेट जोडली जाईल, ज्यामुळे व्यक्तीची अचूक ओळख पटेल.
- बायोमेट्रिक आणि डिजिटल सत्यापन: बायोमेट्रिक (Biometric) ओळख पटवल्यामुळे बनावट कागदपत्रे आणि फसवणुकीच्या घटनांना पूर्णविराम मिळेल. व्हिडिओ कॉलद्वारे कागदपत्रांची पडताळणी देखील शक्य होईल.
- त्वरित डिजिटल प्रमाणपत्र: रजिस्ट्री पूर्ण झाल्यावर, खरेदीदाराला त्वरित डिजिटल मालकी प्रमाणपत्र (Digital Certificate) दिले जाईल, ज्याला कायदेशीर मान्यता असेल.
- सुरक्षित डेटाबेसमध्ये नोंद: सर्व व्यवहारांची माहिती राज्य महसूल विभागाच्या (Revenue Department) केंद्रीय डेटाबेसमध्ये सुरक्षितपणे नोंदवली जाईल.
३. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा: ‘तुकडेबंदी’त मोठे बदल : land rule update !
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हा बदल गेम चेंजर ठरू शकतो. सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात (Fragmentation Act, 1947) महत्त्वाचे बदल केले आहेत, ज्यामुळे शेतजमिनीच्या लहान भूखंडांची (Fragments) खरेदी-विक्री सुलभ झाली आहे.
| नियम | जुना नियम | आताचा नियम |
| विक्रीची मर्यादा | किमान १० गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाची जमीनच कायदेशीररित्या विकता येत होती. | शेतकरी आता १ किंवा २ गुंठे इतकी लहान जमीनसुद्धा कायदेशीररित्या विकू शकतील. |
शेतकऱ्यांना होणारे मोठे फायदे:
- छोटे भूखंडांची उपलब्धता: विहीर खोदण्यासाठी, शेतात तलाव बांधण्यासाठी किंवा शेतापर्यंत रस्ता तयार करण्यासाठी लागणारी अगदी छोटी जागा खरेदी करणे सोपे झाले आहे.
- ग्रामीण गृहनिर्माण: ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी किंवा गृहनिर्माण योजनांसाठी लहान भूखंड मिळवणे सुलभ होईल, ज्यामुळे ग्रामीण विकासाला गती मिळेल.
४. नव्या डिजिटल कायद्याचे महत्त्वपूर्ण फायदे :
हा नवा कायदा भारतीय जमीन व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलून टाकेल आणि नागरिकांना अनेक लाभ देईल:
| क्र. | फायदा | तपशील |
| १. | पूर्ण पारदर्शकता | सर्व नोंदी डिजिटल असल्याने जमीन व्यवहारात कोणतीही लपवाछपवी राहणार नाही. |
| २. | कायदेशीर सुरक्षा | प्रत्येक व्यवहाराचा डिजिटल पुरावा उपलब्ध. फसवणूक आणि वादांची शक्यता कमी. |
| ३. | कर्ज प्रक्रिया जलद | डिजिटल मालकी प्रमाणपत्र (Digital Title Certificate) मिळाल्यामुळे बँकांकडून शेतीसाठी किंवा इतर कामांसाठी कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. |
| ४. | वेळेची बचत | सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या आणि दलालांचा अनावश्यक त्रास पूर्णपणे बंद. |
| ५. | ग्रामीण विकास | लहान भूखंडांची विक्री सुलभ झाल्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि गृहनिर्माणास फायदा होईल. |
५. रजिस्ट्री करताना आवश्यक काळजी :
जरी प्रक्रिया ऑनलाइन झाली असली, तरी कोणताही व्यवहार करताना खालील गोष्टींची खात्री करणे आवश्यक आहे:
- मालकी हक्क तपासा: विक्रेत्याकडे जमिनीच्या मालकी हक्काची वैध कागदपत्रे आणि ऑनलाइन पोर्टलवरील डिजिटल नोंदी व्यवस्थित तपासा.
- आधार-पॅन माहिती जुळवा: ऑनलाइन पोर्टलवर खरेदीदार आणि विक्रेत्याची वैयक्तिक माहिती आधार आणि पॅनशी जुळते आहे की नाही, याची खात्री करा.
- डिजिटल पुरावा सुरक्षित ठेवा: व्यवहार पूर्ण झाल्यावर मिळालेले डिजिटल प्रमाणपत्र आणि सर्व पावत्या (Digital Receipts) सुरक्षितपणे जतन करून ठेवा.
हा बदल केवळ कायद्यातील सुधारणा नाही, तर भारतीय महसूल आणि जमीन व्यवस्थेमध्ये आलेली एक ‘डिजिटल क्रांती’ आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी अधिक आत्मनिर्भर बनतील आणि भारताची जमीन नोंदणी पद्धत जागतिक स्तरावर एक आदर्श मॉडेल म्हणून उभी राहील. land rule update !
