ration scheme free : जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यात झालेल्या पावसाच्या मोठ्या तुटीमुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली. आता याच दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना अन्नधान्याची चिंता मिटवण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने महत्त्वाचे शासन निर्णय जारी केले आहेत. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना मोफत रेशन मिळणार आहे.
मोफत अन्नधान्य पुरवठा सुरळीत होणार
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत (NFSA) पात्र असलेल्या सर्व शिधापत्रिकाधारकांना विनाविलंब आणि नियमितपणे मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. दुष्काळामुळे शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर गरजू कुटुंबे अन्नधान्याच्या टंचाईला सामोरे जाऊ नयेत, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
नव्या लाभार्थ्यांचा समावेश करण्याची संधी
दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये जे कुटुंब अजूनही राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नाहीत, पण त्यांना मोफत धान्याची गरज आहे, अशांना उत्पन्नाच्या आणि उपलब्ध इष्टांकाच्या मर्यादेत अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गात समाविष्ट केले जाईल. शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधार सीडिंग पूर्ण करून त्यांना तातडीने धान्य मिळेल, असेही शासनाने सांगितले आहे. यापूर्वी मिशन सुधार अंतर्गत रद्द झालेल्या शिधापत्रिकांचाही विचार करून पात्र व्यक्तींना नवीन कार्ड देण्याची व्यवस्था केली जाईल.
स्थलांतरित कुटुंबांसाठी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ सुविधा
दुष्काळामुळे रोजगार किंवा पाण्याच्या शोधात गाव सोडून इतर ठिकाणी जाणाऱ्या शेतमजूर आणि कामगारांना रेशनपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता हे लाभार्थी राज्यातील कोणत्याही ई-पॉस यंत्रणा असलेल्या रास्तभाव दुकानातून आपले हक्काचे धान्य उचलू शकतील. मूळ दुकानाशी बांधील राहण्याची गरज नाही.
काळाबाजार रोखण्यासाठी दक्षता
धान्य वितरणावर प्रभावी देखरेख ठेवण्याचे आणि काळाबाजार रोखण्याचेही निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. APL DBT योजनेचा लाभ पात्र व्यक्तींना नियमितपणे मिळेल याचीही खातरजमा करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा शासन निर्णय लागू करण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पुणे विभागातील बहुतांश तालुके या दुष्काळाच्या कक्षेत आहेत. यवतमाळ, जळगाव, अहिल्यानगर, अमरावती, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक तालुके प्रभावित झाले आहेत.
हा निर्णय दुष्काळग्रस्त भागातील सामान्य नागरिकांना थेट दिलासा देणारा आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या स्थानिक रास्तभाव दुकान किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करावीत, जेणेकरून त्यांना वेळेवर मोफत रेशन मिळू शकेल.
