pik karj update : महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही मोठी आशा होती. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत थकीत पीककर्ज माफ झाले, पैसे खात्यात आले. पण खरी समस्या आता समोर आली आहे – नवीन पीककर्ज मिळत नाहीये. कर्जमाफीनंतरही बँकांकडून कर्जवाटप अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
कर्जमाफीची सद्यस्थिती काय?
जुलै २०२६ पासून ही योजना सुरू झाली. आतापर्यंत सुमारे १५ लाख ८६ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची एकूण १३,२१६ कोटी रुपये जमा झाली आहेत.
योजनेसाठी सुमारे २९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी २४ लाख ६६-६७ हजार शेतकरी पात्र ठरले. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या १७ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांपैकी बहुतांशांना लाभ मिळाला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जाची माफी या योजनेत दिली जात आहे.
नवीन पीककर्ज किती शेतकऱ्यांना मिळाले?
खरिप हंगामासाठी राज्याने ४५ लाख शेतकऱ्यांना एकूण ५२,८५६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र सप्टेंबरअखेरपर्यंत केवळ दीड लाख शेतकऱ्यांनाच नवीन कर्ज मिळाले, अशी अधिकृत आकडेवारी आहे.
कर्जमाफी झाल्यानंतर थकबाकी शिल्लक नसल्याने बँकांनी नवे कर्ज द्यायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात अनेक शाखांमध्ये ‘एनपीए’चा मुद्दा, जुने रेकॉर्ड किंवा तांत्रिक अडचणी सांगून कर्ज नाकारले जात आहे. काही ठिकाणी नील दाखला मिळाला तरीही नवीन कर्ज प्रक्रिया लांबत आहे.
शेतकऱ्यांना का येत आहे अडचण?
- बँकांचे जुने सिस्टम अद्याप अपडेट झालेले नसणे.
- आधार, जमीन नोंदी आणि अॅग्रीस्टॅक यांसारख्या गोष्टींमध्ये त्रुटी.
- काही खाती अजूनही ‘एनपीए’ श्रेणीत दाखवली जाणे.
- रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी वेळेवर कर्ज न मिळणे.
यामुळे बियाणे, खते, मजूर यांसाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकारांकडे जावे लागत आहे किंवा घरातून पैसे उभे करावे लागत आहेत.
आता काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे, त्यांनी बँकेत जाऊन ‘नील दाखला’ आणि कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र घ्यावे. नवीन पीककर्जासाठी अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवा. अडचण असल्यास जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, कृषी विभाग किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवा. शासनाने बँकांना नवे कर्ज देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत, त्यामुळे दबाव वाढल्यास परिस्थिती सुधारू शकते.
कर्जमाफी ही फक्त पहिली पायरी होती. खरी गरज आहे ती वेळेवर आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या नवीन पीककर्जाची. रब्बी हंगाम जवळ आला असताना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकार आणि बँकांनी याबाबत जलद पावले उचलली तरच शेतकऱ्यांना खरा दिलासा मिळेल.
