women scheme : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील लाखो महिलांना दर महिना १५०० रुपये देऊन आर्थिक आधार देत आहे. आता राज्य सरकारने पुढचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अलीकडेच ‘एकल महिला सक्षमीकरण, संरक्षण व सर्वांगीण विकास धोरण २०२६’ लवकरच राज्यात लागू करण्याची घोषणा केली आहे. हे धोरण केवळ कागदावर न राहता एकल महिलांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर पाठबळ देण्यासाठी तयार केले जात आहे.
हे धोरण नेमके काय आहे?
एकल महिला म्हणजे विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित आणि एकट्याने संसाराचा भार उचलणाऱ्या महिला. याशिवाय अवलंबित्वाशिवाय स्वतंत्र जीवन जगणाऱ्या महिलांचाही या धोरणात समावेश करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे ज्याने एकल महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण आखले आहे.
धोरणाचा मुख्य उद्देश महिलांचा सन्मान, समानता, स्वायत्तता, सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वावलंबन यावर आधारित आहे. म्हणजेच पैशाच्या बाबतीतही महिलांना मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
धोरणाचे १० मुख्य क्षेत्रे – पैश्याचा विषयही समाविष्ट
मंत्री आदिती तटकरे यांनी बैठकीत १० धोरणात्मक क्षेत्रे स्पष्ट केली आहेत. त्यापैकी आर्थिक सक्षमीकरणाला विशेष महत्त्व आहे:
- सामाजिक सुरक्षा आणि मूलभूत नागरिक हक्क
- आर्थिक सक्षमीकरण (रोजगार, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार, कर्ज सुविधा)
- शिक्षण आणि पाल्यांचे संरक्षण
- शारीरिक व मानसिक आरोग्य
- निवारा आणि गृहनिर्माण
- मालमत्ता व वारसा हक्क
- कायदेशीर संरक्षण
- विशेष परिस्थितीतील महिलांसाठी मदत
- शासन व प्रशासकीय सहाय्य
- डेटा आणि डिजिटल प्रणाली
आर्थिक सक्षमीकरणाखाली कौशल्य प्रशिक्षण, स्वयंसाहाय्यता गटांना प्रोत्साहन, उद्योजकतेसाठी सवलतीचे कर्ज, आणि विद्यमान योजनांचा सहज लाभ मिळवून देण्यावर भर दिला जाईल. अनेक एकल महिलांना मालमत्ता हक्क आणि वारसा मिळण्यात अडचणी येतात. या धोरणात त्याबाबतही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे अपेक्षित आहेत.
सर्वेक्षण आणि संख्या – किती महिलांना लाभ?
जिल्हा परिषद क्षेत्रांतील सध्याची आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात सुमारे २३ लाख ९५ हजार एकल महिला आहेत. शहरी भागांतील (महापालिका, नगरपालिका) आकडेवारी जोडल्यानंतर ही संख्या लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. पूर्वीच्या अंदाजानुसार ही संख्या ५४ लाख ते ७५ लाख किंवा त्याहून अधिक असू शकते. शासनाकडून अचूक डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू असून शहरी भागांतील सर्वेक्षणाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
लाडकी बहीण आणि एकल महिला धोरण – फरक काय?
लाडकी बहीण योजना ही थेट मासिक आर्थिक मदत देणारी योजना आहे. त्याउलट एकल महिला धोरण हे व्यापक चौकट आहे. त्यात केवळ पैसा देणे नव्हे, तर रोजगार, कौशल्य, निवारा, आरोग्य, कायदेशीर मदत आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी दीर्घकालीन व्यवस्था करण्यावर भर आहे. म्हणजेच एकदा धोरण लागू झाले की एकल महिलांना अनेक योजनांचा एकत्रित आणि प्राधान्याने लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्याची स्थिती काय?
५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे यांनी हे धोरण लवकरच लागू करण्याची घोषणा केली. धोरणाशी संबंधित सहा समित्यांमध्ये अशासकीय सदस्यांचाही समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे धोरण केवळ प्रशासकीय न राहता जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेऊन तयार होईल.
महिलांसाठी का महत्त्वाचे?
एकल महिला अनेकदा आर्थिक अडचणींना तोंड देतात. मुलांचे शिक्षण, घरभाडे, आरोग्य खर्च आणि रोजगाराच्या संधी याबाबत त्यांना अधिक आधार हवा असतो. हे धोरण त्यांच्यासाठी दीर्घकालीन समाधान देण्याची दिशा दाखवत आहे. विशेषतः आर्थिक स्वावलंबनावर भर दिल्याने अनेक महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळू शकते.
शासनाकडून अधिकृत शासन निर्णय आणि तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पात्र एकल महिलांनी अधिकृत वेबसाइट आणि स्थानिक महिला व बालविकास कार्यालयाकडे लक्ष ठेवावे.
लाडकी बहीण योजनेनंतर आता एकल महिलांसाठी हा मोठा आणि दूरदृष्टीचा निर्णय आहे. आर्थिक स्वावलंबन आणि सन्मानपूर्ण जीवन या दोन्हींना प्राधान्य देणारे हे धोरण राज्यातील लाखो महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवू शकते. अद्ययावत माहितीसाठी अधिकृत घोषणा आणि शासन निर्णयाची वाट पाहा.
