chara lagwad anudad : राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती आणि जनावरांसाठी हिरव्या चाऱ्याची टंचाई लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आणि पशुपालकांना हिरवा चारा सहज उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही मोठी चालना मिळणार आहे.
दुष्काळामुळे अनेक भागात पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. जनावरे सांभाळणे कठीण होत असल्याने पशुपालकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) माध्यमातून चारा लागवडीसाठी विशेष तरतूद केली आहे. यामुळे चाऱ्याची उपलब्धता वाढेल आणि ग्रामीण मजुरांना शाश्वत कामही मिळेल.
वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जमिनीवर किती अनुदान मिळणार?
- वैयक्तिक जमीन: स्वतःच्या शेतजमिनीवर हिरव्या चाऱ्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर १ लाख २१ हजार ८१५ रुपये अनुदान मिळणार आहे.
- सार्वजनिक जमीन: ग्रामपंचायत हद्द, गावठाण किंवा इतर सार्वजनिक जागेवर लागवड केल्यास प्रति एकर १ लाख ५५ हजार ३ रुपये अनुदान दिले जाईल.
या रकमेत मजुरी आणि साहित्य खर्चाचा समावेश आहे. वैयक्तिक जमिनीसाठी प्रति एकर २४५ मनुष्य दिवसांच्या मजुरीसाठी सुमारे ७७ हजार ६६५ रुपये तरतूद केली आहे. बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साहित्यासाठी सुमारे ४४ हजार १५० रुपये देण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक जमिनीसाठी मनुष्य दिवस आणि साहित्य खर्च थोडे जास्त आहेत.
योजनेसाठी पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
पात्र होण्यासाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतील:
- अर्जदाराच्या स्वतःच्या नावे शेतजमीन असणे आवश्यक.
- आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, बँक पासबुक, अॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी आणि आधारशी लिंक असलेला मोबाइल नंबर.
- दुष्काळसदृश किंवा चारा टंचाई असलेल्या तालुक्यांमधील पशुपालक शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
अर्ज कसा करायचा?
शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करता येईल. इंटरनेटची सोय नसल्यास ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक किंवा तालुक्यातील पशुधन विकास अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधावा.
ही योजना दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. हिरवा चारा उपलब्ध झाल्याने जनावरांचे आरोग्य सुधारेल आणि दूध उत्पादनातही वाढ होऊ शकते. त्याचबरोबर ग्रामीण युवकांना आणि मजुरांना रोजगाराची संधी मिळेल.
