ladki bahin update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत आता मोठी कारवाई सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी नोकरदार कुटुंबातील महिला आणि काही पुरुष लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. पडताळणीनंतर जे खरोखर अपात्र ठरतील, त्यांच्याकडून आतापर्यंत मिळालेली सर्व रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
काय घडले आहे?
ई-केवायसी आणि महाआयटी पडताळणीदरम्यान अनेक ठिकाणी नियमबाह्य लाभ घेतलेला असल्याचे समोर आले. सोलापूर जिल्ह्याचे उदाहरण घ्यायचे तर तिथे १९०७ लाभार्थी असे आढळले की स्वतः किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय सेवेत आहेत. याशिवाय ७८ पुरुषांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले. या संशयित लाभार्थ्यांची ६३ पानांची सविस्तर यादी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांनी सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली आहे. इतर जिल्ह्यांतील अशा याद्याही संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत.
सध्या या सर्व संशयित लाभार्थ्यांचा आर्थिक लाभ तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी सुरू आहे. केवळ नोंदीच्या आधारावर थेट अपात्र ठरवले जाणार नाही. पडताळणीनंतर जे अपात्र आढळतील, त्यांनी आजवर घेतलेली संपूर्ण रक्कम सरकार वसूल करेल.
कोणावर कारवाई होणार?
- सरकारी नोकरीत असलेल्या किंवा कुटुंबातील सदस्य शासकीय सेवेत असलेल्या महिला
- योजनेत पुरुष म्हणून नोंद झालेले लाभार्थी
- उत्पन्न मर्यादा ओलांडलेले, इतर योजनांचा लाभ घेत असलेले किंवा निकषांबाहेरचे इतर अपात्र लाभार्थी
यापूर्वीही काही अपात्र महिलांकडून वसुली सुरू झाली होती आणि सरकारी कर्मचारी महिलांच्या बाबतीत वेतनातून कपात करण्याचेही प्रयत्न झाले होते. आता व्यापक पातळीवर यादी तयार करून कारवाई अधिक गतीने होण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेचे पात्रता निकष काय आहेत?
योजनेचा लाभ फक्त खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या महिलांनाच मिळतो:
- महाराष्ट्राची कायमस्वरूपी रहिवासी असणे
- वय २१ ते ६५ वर्षे
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी
- स्वतःच्या नावावर आधार लिंक बँक खाते असणे
- विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता किंवा निराधार महिला (एका कुटुंबातून एक अविवाहित महिलाही पात्र)
- कुटुंबात स्थायी शासकीय कर्मचारी, पेन्शनर किंवा आयकरदाता नसणे (काही कंत्राटी/आउटसोर्स कर्मचारी उत्पन्न मर्यादेत राहिल्यास पात्र राहू शकतात)
- इतर काही सरकारी योजनांतून दरमहा १५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त लाभ न मिळत असणे
या निकषांचे उल्लंघन करून लाभ घेतलेल्यांवरच आता लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
पुढे काय होणार?
जिल्हा प्रशासन पडताळणी पूर्ण करेल. अपात्र ठरलेल्यांकडून रक्कम वसूल केली जाईल. पात्र लाडक्या बहिणींना मात्र योजनेचा लाभ सुरू राहील. सध्या राज्यात सुमारे १.५ ते १.६६ कोटी महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळत आहेत. ई-केवायसी आणि पडताळणीनंतर अपात्र नावे काढून टाकल्याने योजना अधिक लक्ष्यित झाली आहे.
लाडकी बहीण योजना गरीब आणि गरजू महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. त्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून शासन आता कठोर भूमिका घेत आहे. ज्या महिला पात्र आहेत त्यांनी आपली स्थिती अधिकृत पोर्टलवर (ladakibahin.maharashtra.gov.in) तपासून ठेवावी. कोणतीही अडचण असल्यास १८१ हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा.
