crop isurance update राज्यामध्ये २०२५ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाने शेती पिकांचे अतोनात नुकसान केले. हातातोंडाला आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतल्याने बळीराजा पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे. अशा कठीण प्रसंगी शेतकऱ्यांना राज्य सरकार आणि पीकविमा कंपन्यांकडून तातडीच्या आर्थिक मदतीची मोठी अपेक्षा होती. परंतु, ‘सुधारित पीकविमा योजने’च्या (Revised Crop Insurance Scheme) नावाखाली शेतकऱ्यांच्या पदरी केवळ निराशाच पडत असल्याचे धक्कादायक चित्र सध्या राज्यात पाहायला मिळत आहे.
पीक कापणी प्रयोगांच्या नावाखाली मदतीस विलंब crop isurance update
अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे जे प्रचंड नुकसान झाले, त्याचे तातडीने पंचनामे करून मदत मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर पीक कापणी प्रयोगांचे (Crop Cutting Experiments) कारण पुढे करत पीकविम्याची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकली जात असल्याचा आरोप होत आहे. वेळेवर मदत न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी आणि कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
१,२१९ कोटींचा निधी मंजूर, तरीही खऱ्या नुकसानग्रस्तांवर अन्याय?
नुकतेच शासनाकडून पीकविमा नुकसान भरपाईपोटी तब्बल १,२१९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आकडा मोठा वाटत असला तरी वास्तवात चित्र वेगळेच आहे. ज्या भागांमध्ये पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला, तिथले अनेक शेतकरी या भरपाईपासून अद्यापही वंचित आहेत.
अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय बुरांडे यांनी या सदोष कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले आहे. खऱ्या आणि सर्वाधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना डावलले जात असून, या सुधारित योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या त्रुटी असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांना मिळाला लाभ आणि कोण आहेत प्रतीक्षेत?
या १,२१९ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईच्या वाटपात मोठी तफावत असल्याची चर्चा आहे. काही मोजक्या जिल्ह्यांना या निधीचा मोठा वाटा मंजूर झाला आहे, तर दुसरीकडे अतिनुकसानग्रस्त असलेल्या अनेक जिल्ह्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. नेमक्या कोणत्या जिल्ह्यांना या पीकविम्याचा लाभ मिळाला आणि कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकरी अद्यापही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत, याची सविस्तर आकडेवारी शासनाने पारदर्शकपणे मांडणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणलेली ‘सुधारित पीकविमा योजना’ खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी आधार बनणार की केवळ कागदी घोडे नाचवणार? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. शासनाने आणि विमा कंपन्यांनी तातडीने या प्रक्रियेतील जाचक अटी आणि त्रुटी दूर करून, राज्यातील प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला न्याय द्यावा, हीच आता प्रमुख मागणी आहे.
