dushkalgrast shetkri madat : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वी दिलासा देणारी महत्त्वाची घोषणा राज्य सरकारकडून झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले की, दुष्काळाने प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ₹५,००० अग्रीम मदत थेट जमा केली जाईल. ही मदत पूर्ण नुकसानभरपाई प्रक्रियेची वाट न पाहता तात्काळ दिलासा देण्यासाठी दिली जाणार आहे.
राज्यात सध्या सुमारे ३०५ तालुक्यांमध्ये (एकूण ३५८ पैकी) दुष्काळ जाहीर झाला आहे. आधी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले होते. तक्रारींची तपासणी करून आणखी सुमारे ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे राज्याच्या सुमारे ८५ टक्के भाग दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. पूर्ण पंचनामे, केंद्र सरकारची मदत प्रक्रिया आणि इतर प्रशासकीय कामकाज पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागतो. सामान्यतः दुष्काळ नोव्हेंबरअखेर जाहीर होतो आणि मदत डिसेंबरमध्ये पोहोचते. यंदा परिस्थिती गंभीर असल्याने ऑक्टोबरमध्येच दुष्काळ जाहीर करून तातडीची मदत देण्याचा निर्णय घेतला गेला.
ही ₹५,००० ची रक्कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. अंदाजे १ ते १.२५ कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे आणि यासाठी सुमारे ६,००० कोटी रुपयांच्या आसपास तरतूद अपेक्षित आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नावे आधीपासून महाडीबीटी किंवा संबंधित यादीत आहेत, त्यांना नव्याने अर्ज करण्याची गरज नाही. पंचनामे झालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने ही मदत मिळेल, असे सांगितले जात आहे.
नमो शेतकरी योजनेच्या हप्त्यांबाबत चर्चा का?
या घोषणेसोबतच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या थकीत हप्त्यांबाबतही चर्चा सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ₹६,००० (तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी ₹२,०००) दिले जातात. केंद्र सरकारच्या पीएम-किसान योजनेच्या ₹६,००० सोबत एकूण ₹१२,००० चा लाभ मिळतो. शेतकरी संघटना आणि काही नेते सांगतात की, योजनेचे काही हप्ते (सुमारे ₹४,००० इतके) थकीत आहेत. त्यामुळे आधी हे थकीत हप्ते द्यावेत आणि मगच अग्रीम मदतीची घोषणा करावी, अशी मागणी केली जात आहे. काहींच्या मते ₹५,००० ची मदत आणि थकीत हप्ते मिळून अधिक रक्कम दिवाळीपूर्वी मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने अद्याप थकीत हप्त्यांच्या वितरणाबाबत निश्चित तारीख जाहीर केलेली नाही.
शेतकरी संघटनांनी या ₹५,००० च्या मदतीला अपुरी असल्याची टीकाही केली आहे. त्यांच्या मते पीक नुकसान आणि उत्पादन खर्च लक्षात घेता ही रक्कम कमी पडते. सरकार मात्र ही मदत तात्काळ दिलासा देण्यासाठीची अग्रीम रक्कम असल्याचे स्पष्ट करते. पूर्ण नुकसानभरपाई स्वतंत्र प्रक्रियेनंतर मिळेल.
इतर सवलतीही लागू
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना १२ प्रकारच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. यात जमीन महसूल सूट, शेती कर्ज पुनर्रचना, वीज बिल सवलत, शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षण शुल्कात सवलत आणि इतर सुविधा यांचा समावेश आहे. जनावरांसाठी चारा आणि पाणी व्यवस्था, टँकर वाढवणे आणि इतर उपाययोजनाही करण्यात येत आहेत. कर्ज वसुलीबाबत बँकांना कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी, आधार लिंकिंग, बँक खाते आणि ई-केवायसी अपडेट असल्याची खात्री करावी. महाडीबीटी पोर्टल किंवा संबंधित अधिकृत साइटवर स्टेटस तपासता येईल. अफवांपासून सावध राहा आणि फक्त अधिकृत घोषणांवर विश्वास ठेवा.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या हातात काही रक्कम जावी, हा सरकारचा उद्देश आहे. मात्र थकीत हप्ते आणि पूर्ण भरपाईबाबत अधिक स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. शेतकरी बांधवांनी आपली कागदपत्रे तपासून ठेवावीत आणि अधिकृत अपडेट्ससाठी स्थानिक कृषी कार्यालय किंवा सरकारी वेबसाइट्सचा आधार घ्यावा.
