MLRC Section 138 : ग्रामीण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांमधील सर्वात सामान्य आणि कटकटीचे वाद हे शेताच्या बांध कोरणे किंवा सीमेवर अतिक्रमण यावरून उद्भवतात. शेजारील शेतकरी थोडा-थोडा भाग कब्जात घेतो, बांध सरकवतो किंवा नांगरणी करताना सीमा ओलांडतो. मोजणी झाली तरी अतिक्रमण काढणे ही प्रक्रिया पूर्वी क्लिष्ट आणि वेळखाऊ होती. पण आता महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण नवीन शासन निर्णय (GR) काढला आहे ज्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि प्रभावी झाली आहे.
नवीन GR ची मुख्य माहिती (१४ जुलै २०२६)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १३८ अंतर्गत सीमारेषा निश्चिती आणि अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा काढून देण्यासाठी एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (Collector) ही शक्ती होती, आता उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांना देखील ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामुळे प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर वेगवान होईल.
अतिक्रमण काढण्याची नवीन प्रक्रिया कशी आहे?
- सीमारेषा निश्चिती: अधिकृत भूमापन अभिलेख (सातबारा, ८-अ, गाव नकाशा, मोजणी नोंदी, क्षेत्र गणना पत्रक इ.) वर आधारित सीमा निश्चित केली जाते. कोणतेही खासगी कागदपत्र स्वीकारले जात नाहीत.
- स्थळ पाहणी आणि सुनावणी: आवश्यकतेनुसार स्थळ पाहणी, उपस्थित व्यक्तींची उत्तरे, आक्षेप नोंदवणे इत्यादी प्रक्रिया पार पडते.
- स्पष्ट आदेश: SDO कडून देण्यात येणारे आदेश स्पीकिंग ऑर्डर असतील. त्यात सर्वे नंबर, सीमा निश्चितीचा आधार, अतिक्रमित क्षेत्र, पक्षकारांचे म्हणणे आणि निष्कर्ष स्पष्टपणे नमूद केले जातील.
- रिकामी करण्याची मुदत: बांध, बांध, छोटे बांध, झोपडी किंवा इतर बांधकाम असल्यास संबंधित व्यक्तीला योग्य मुदत दिली जाते.
- वास्तविक ताबा: मुदत संपल्यानंतर पंचनामा करून वास्तविक ताबा घेतला जातो. गरज पडल्यास स्थानिक पोलिस मदत घेतली जाते. कोणत्याही प्रकारची अनधिकृत किंवा जबरदस्ती कारवाई केली जाणार नाही.
या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना आता स्थानिक SDO मार्फत न्याय मिळणे सोपे झाले आहे आणि कोर्ट-कचेऱ्यात जाण्याची गरज कमी होईल.
का महत्त्वाचा आहे हा GR?
- पूर्वी अतिक्रमण सिद्ध झाले तरी प्रत्यक्ष ताबा मिळवणे कठीण होते.
- आता एकसमान आणि पारदर्शक पद्धत आली आहे.
- शेतकऱ्यांमधील भांडणे कमी होतील आणि न्याय प्रक्रिया वेगवान होईल.
- कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना स्पष्ट संदेश: आता सहजासहजी अतिक्रमण टिकणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी व्यावहारिक सल्ला
- पुरावे गोळा करा: बांध कोरल्याचे फोटो, व्हिडिओ, साक्षीदार.
- मोजणीची मागणी: तलाठी/मंडळ अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करा.
- GR चा संदर्भ द्या: नवीन GR चा नंबर आणि तारीख नमूद करून अर्ज करा.
- SDO कडे अर्ज: सीमा विवाद आणि अतिक्रमण काढण्यासाठी थेट अर्ज करा.
- कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवा: ७/१२, ८-अ, मोजणी कागदपत्रे अपडेट ठेवा.
GR चा थेट लिंक: महाराष्ट्र सरकार GR PDF
शेवटचा शब्द
शेती ही आपली जीवनवृत्ती आहे. छोट्या-छोट्या सीमा वादांमुळे वर्षानुवर्षे भांडणे चालू राहू नयेत. हा नवीन GR शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. ज्यांना अतिक्रमणाची समस्या आहे त्यांनी तात्काळ स्थानिक महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
