Regular Karjdar : सध्या राज्यातील शेतकरी एका मोठ्या दुविधेत सापडला आहे. एकीकडे राज्य सरकार नवीन कर्जमाफी जाहीर करेल अशी आशा आहे, तर दुसरीकडे बँकांकडून कर्ज वसुली आणि नूतनीकरणासाठी (Renewal) सतत तगादा लावला जात आहे. “इकडे आड आणि तिकडे विहीर” अशी परिस्थिती सध्या लाखो शेतकऱ्यांची झाली आहे.
शेतकऱ्यांसमोर नेमका पेच काय?
ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज परतफेडीची मुदत संपली आहे किंवा जवळ आली आहे, त्यांना बँकांकडून सतत फोन आणि मेसेज येत आहेत. बँकांचे म्हणणे आहे की, “वेळेत व्याज भरा आणि कर्जाचे पुनर्गठन करून घ्या.” मात्र, शेतकऱ्यांच्या मनात दोन मुख्य शंका आहेत:
- कर्जमाफीचा लाभ हुकण्याची भीती: जर सरकारने २०२५ पर्यंतच्या सर्व कर्जांना माफी देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यापूर्वीच शेतकऱ्याने पैसे भरले, तर आपल्याला या योजनेचा फायदा मिळणार नाही का?
- प्रोत्साहनपर अनुदानाचे काय? जर कर्ज भरले नाही आणि शेतकरी ‘थकबाकीदार’ (Defaulted) झाला, तर नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना मिळणारे ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान हातातून जाईल का?
सद्यस्थिती: चर्चा आणि वास्तविकता
सध्या राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडियावर अशी चर्चा आहे की, थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी ३० सप्टेंबर २०२५ ही कट-ऑफ तारीख असू शकते. आमदार बच्चू कडू आणि इतर शेतकरी नेते या कर्जमाफीसाठी आग्रही आहेत. शासन स्तरावर हालचाली सुरू असल्याच्या बातम्या येत असल्या तरी, अद्याप कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित झालेला नाही.
त्यामुळे, केवळ चर्चांच्या आधारावर निर्णय घेणे शेतकऱ्यांसाठी धाडसाचे ठरू शकते.
तज्ज्ञांचा सल्ला: शेतकऱ्यांनी काय पाऊल उचलावे?
जर तुम्ही नियमित कर्जदार असाल, तर गोंधळून न जाता खालील मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करा:
१. ‘नियमित’ राहण्याचे मोठे फायदे
जर तुम्ही वेळेवर व्याज भरून कर्जाचे नूतनीकरण केले, तर तुमचा समावेश ‘नियमित कर्जदार’ श्रेणीत होतो. यामुळे तुम्हाला:
- शासनाकडून मिळणारे ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळू शकते.
- पुढील पीक कर्जासाठी शून्य टक्के व्याजाचा लाभ घेता येतो.
- बँकेकडील तुमची विश्वासार्हता (CIBIL Score) चांगली राहते.
२. थकबाकीदार होण्याचे तोटे
केवळ कर्जमाफीच्या आशेवर राहून जर तुम्ही कर्ज थकवले आणि समजा सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली नाही, तर:
- तुम्ही ‘डिफॉल्टर’ व्हाल.
- प्रोत्साहनपर अनुदानाची संधी कायमची जाईल.
- थकीत कर्जावर व्याजाचा डोंगर वाढत जाईल, जो भविष्यात डोकेदुखी ठरू शकतो.
सावध पवित्रा घ्यावा!
जोपर्यंत राज्य सरकारचा अधिकृत जीआर (Government Resolution) येत नाही, तोपर्यंत कोणतीही घोषणा अंतिम मानू नका. सध्याची परिस्थिती पाहता, ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाची मुदत संपत आली आहे, त्यांनी आपले खाते ‘नियमित’ ठेवणेच आर्थिकदृष्ट्या हिताचे ठरू शकते.
महत्त्वाची टीप: जर कर्जमाफीचा निर्णय झालाच, तर त्याचा लाभ कशा प्रकारे मिळेल हे सरकार स्पष्ट करेल. पण तोपर्यंत आपली शिस्तबद्ध कर्जदाराची प्रतिमा टिकवून ठेवणे भविष्यातील मोठ्या आर्थिक संकटांपासून वाचवू शकते.
