rabi crops MPS : केंद्र सरकारने रब्बी विपणन हंगाम २०२७-२८ साठी प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ जाहीर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने हा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा चांगला परतावा मिळावा आणि पिकांच्या विविधतेला प्रोत्साहन मिळावे, हा यामागचा उद्देश आहे.
गहू, हरभरा आणि करडईचे नवीन हमीभाव
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची माहिती म्हणजे प्रमुख तीन पिकांचे नवीन दर:
- गहू: प्रतिक्विंटल २,६१० रुपये (मागील वर्षाच्या २,५८५ रुपयांवरून २५ रुपयांची वाढ)
- हरभरा (चना): प्रतिक्विंटल ५,९५८ रुपये (मागील ५,८७५ रुपयांवरून ८३ रुपयांची वाढ)
- करडई (साफ्लावर): प्रतिक्विंटल ७,२१५ रुपये (मागील ६,५४० रुपयांवरून ६७५ रुपयांची वाढ)
करडईच्या दरात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. तेलबिया पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने करडई आणि मोहरीसारख्या पिकांवर जास्त भर दिला आहे.
इतर रब्बी पिकांचे दरही वाढले
संपूर्ण यादी पुढीलप्रमाणे आहे:
| पीक | नवीन MSP (रु./क्विंटल) | वाढ (रु.) |
|---|---|---|
| गहू | २,६१० | २५ |
| जव (बार्ली) | २,२८६ | १३६ |
| हरभरा | ५,९५८ | ८३ |
| मसूर | ७,३९० | ३९० |
| मोहरी/रेपसीड | ६,६१३ | ४१३ |
| करडई | ७,२१५ | ६७५ |
शेतकऱ्यांना किती फायदा?
सरकारने उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान १.५ पट MSP ठेवण्याच्या धोरणानुसार हे दर निश्चित केले आहेत. गव्हासाठी उत्पादन खर्चावर १०६ टक्के, मोहरीसाठी ९६ टक्के, मसूरसाठी ९२ टक्के, हरभऱ्यासाठी ५९ टक्के आणि करडईसाठी ५० टक्के इतका नफा अपेक्षित आहे.
गहू आणि हरभऱ्याच्या दरात तुलनेने कमी वाढ झाली असली तरी करडई आणि मसूरसारख्या पिकांना चांगला भाव मिळाल्याने शेतकरी या पिकांकडे वळू शकतात. विशेषतः दुष्काळी भागात कमी पाण्यावर येणाऱ्या करडई आणि हरभऱ्याला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
हमीभाव जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रांमध्ये माल विक्रीसाठी नोंदणी करावी. काही वेळा खरेदी प्रक्रियेत विलंब किंवा अडचणी येतात, त्यामुळे स्थानिक बाजारभावही तपासून ठेवा. अधिकृत जाहीरात आणि खरेदी सुरू होण्याची तारीख कृषी विभागाकडून जाहीर केली जाईल.
रब्बी हंगामाची पेरणी सुरू होण्यापूर्वीच हे दर जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना पीक नियोजन करणे सोपे होईल. गहू, हरभरा आणि करडईचे नवीन हमीभाव लक्षात ठेवून योग्य निर्णय घ्या. अधिक अद्ययावत माहितीसाठी अधिकृत सरकारी वेबसाइट आणि स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
